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लघु और सीमांत किसानों को अब सुगमता से मिला ऋण

लघु और सीमांत किसानों को अब सुगमता से मिला ऋण

भारत के लघु कृषकों को वर्तमान में आसानी से कर्जा मिल पाऐगा। बतादें, कि मोदी सरकार शीघ्र ही एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है, जिसके अंतर्गत ऋण और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए एआरडीबी से जुड़े छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा। देश के लघु कृषकों के लिए केंद्र सरकार शीघ्र ही नवीन योजना जारी करने जा रही है। दरअसल, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह शीघ्र ही कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (Rural Development Banks) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (Registrar of Cooperative Societies) लिए कम्प्यूटरीकरण परियोजना का आरंभ करने जा रही है। 

आधिकारिक बयान के मुताबिक, अमित शाह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एआरडीबी और आरसीएस की कम्प्यूटरीकरण परियोजना को लागू करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की मदद से किया जा रहा है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCSs) कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। 

एनसीडीसी की मदद से सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित

यह कार्यक्रम एनसीडीसी (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम) के सहयोग से सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCSs) कार्यालयों का पूर्णतय कंप्यूटरीकरण  किया जाएगा, जो सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक अहम कदम है। बयान में कहा गया है, कि इस परियोजना के जरिए सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण और दक्षता बढ़ाई जाऐगी। जहां संपूर्ण सहकारी तंत्र को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाऐगा। 

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एआरडीबी की 1,851 इकाइयों को कंप्यूटरीकृत करने का कार्य जारी 

बयान में कहा गया है, कि 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एआरडीबी की 1,851 इकाइयों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। साथ ही, इन्हें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ जोड़ा जाऐगा। इसके जरिए सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले एक सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर आधारित होंगे। यह पहल कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम (सीएएस) और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) के द्वारा व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मानकीकृत करके एआरडीबी में कार्य संचालन क्षमता, जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करेंगे। इस कदम से प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटीज (पैक्स) के जरिए छोटे और सीमित कृषकों को एकड़ और संबंधित सेवाओं के लिए एआरडीबी से लाभ मिलेगा। 

बच्चों की पढ़ाई हो या शादी यह बैंक किसानों की हर जरूरत का ख्याल रखेगा

बच्चों की पढ़ाई हो या शादी यह बैंक किसानों की हर जरूरत का ख्याल रखेगा

हम सभी जानते हैं, कि खेती-बाड़ी करते समय किसानों के पास एक साथ बड़ी रकम जुटा पाना कई बार संभव नहीं है। कभी-कभी फसल से बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाता है। साथ ही, किसी ना किसी और तरह के खर्चे के चलते भी किसानों के पास बहुत सी जरूरत की चीजों के लिए पैसा नहीं जुड़ पाता है। किसानों को अक्सर अपने बच्चों की पढ़ाई या फिर उनकी शादी करने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है। इस समय में एक साथ बहुत ज्यादा पैसा किसानों के पास उपलब्ध नहीं होता है। इसी तरह के कुछ खर्चों के लिए पंजाब नेशनल बैंक किसानों के लिए एक खास योजना लेकर आया है। पंजाब नेशनल बैंक ने कृषि और उससे जुड़े हुए सभी क्षेत्रों में उत्पादन और निवेश को बढ़ाने के लिए खास तौर पर किसानों के लिए किसान स्वर्ण योजना (Kisan Gold Scheme) शुरू की है। केंद्रीय सरकार इस योजना के तहत गांव में अनेक तरह की गतिविधियों और अन्य जरूरतों के साथ-साथ शादी, पढ़ाई, धार्मिक और परिवार से जुड़े हुए कार्यों के लिए किसानों को पैसा उपलब्ध करवाएगी जिससे उनकी मदद हो सके।

क्या है इस योजना के लिए पात्रता मानदंड

इस योजना के तहत वही किसान लाभ उठा पाएंगे जिनके पास अच्छी खासी जमीन है और वह पहले से भी किसी ना किसी तरह के लोन का फायदा उठा चुके हैं। इसके अलावा किसानों का एनपीए(NPA) यानी कि नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट (Non-performing asset) भी देखा जाएगा। वह किसान जिसका 2 वर्षों से कोई भी एनपीए नहीं है केवल उसे ही यह लोन दिया जाएगा।


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साथ ही यह लोन लेते समय आप जो भूमि गिरवी रख रहे हैं, अगर वह दो लोगों के नाम है तो दोनों ही लोग संयुक्त रूप से इस लोन के पात्र होंगे।

क्या है लोन लिमिट

कोई भी लोन जारी किए जाने से पहले उसका अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जाता है, इस योजना के तहत अधिकतम मूल्य 5000000 रखा गया है।
यूपी सरकार द्वारा सोलर पंप पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सोलर पंप पर भारी छूट

यूपी सरकार द्वारा सोलर पंप पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सोलर पंप पर भारी छूट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सोलर पंप योजना उत्तर प्रदेश (Solar Pump Scheme UP 2024) का आरम्भ किया गया है| यह योजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किसानो के हित में आरम्भ की गयी है | यह किसानो के लिए एक बहुत ही लाभकारी योजनाओं में से एक है | वर्तमान समय में पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज्यादा अधिक बढ़ चुके है कि किसान खेतों में पानी डीजल इंजिन से लगाकर लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है, और खेती में सिर्फ पानी देने की वजह से बहुत अधिक खर्च आ जाता है | इस समस्या से किसान बहुत अधिक परेशान रहते है| 


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इसके अलावा खेतों में पानी के लिए कई गांवों में अभी तक बिजली की समस्या बनी हुई है | जहाँ ट्यूबेल की लिए बिजली की समस्या अभी भी बनी हुई है| फसल को समय से पानी देने के लिए और किसानों को इसका कोई खर्च न उठाना पड़ें इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर पंप योजना की शुरुआत करके नई सौगात दी है | सोलर पम्प योजना का लाभ प्राप्त कर किसानो को सिंचाई व्यवस्था में लाभ होगा इससे किसानो को अधिक खर्च की जरूरत नहीं होगी | उत्तर प्रदेश के 10,000 गावो में इस सोलर पंप को लगाने की योजना बनायीं गयी है | जिसमे एक सोलर पंप के जरिये कई किसानो की समस्याओ का समाधान होगा | यदि आप भी उत्तर प्रदेश में रहते है, और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो इस पोस्ट में आपको मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2024 उत्तर प्रदेश, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, UP Solar Pump Scheme से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताया जा रहा है |